काठमाडौं - विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णयमा घुस लिएको प्रमाणित भएपछि अदालतले बस्नेतसँगै घुस दिने व्यवसायीलाई पनि कठोर सजाय तोकेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार मेयर बस्नेतले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको ठहर गर्दै ८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो। सार्वजनिक पदमा बसेर कसुर गरेकाले उनलाई थप ३ महिना कैद सजाय हुनेछ।

घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रालिका सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि अदालतले मतियारको रूपमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्षकै कैद सजाय तोकेको छ। बस्नेत र कँडेल दुवैलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिएको छ।

यसबाहेक, अदालतले बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ। १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा उनलाई थप ३ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर अर्थात् २६ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। साथै, सो सम्पत्ति र जग्गासमेत जफत गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा बस्नेतलाई थप १० प्रतिशत सजाय तोकिएको छ, जसमा ३ महिना १८ दिन कैद र २ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना समावेश छ।

फैसलाअनुसार मेयर बस्नेतले अपराध पीडित राहत कोषमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र व्यवसायी कँडेलले ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत जम्मा गर्नुपर्नेछ।