काठमाडौं-भरतपुर महानगरपालिकी मेयर रेनु दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने बताउनुभयो । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले रङ्शाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । फाउन्डेशनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो ।
मेयर दाहालका अनुसार भुक्तान दिनुपर्नेलाई सरकारी तवरबाट रकम निकासा गरी भुक्तानी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट रङ्गशालाको काम गर्न लागिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रकम तिर्नुपर्ने नभएको भए पहिले नै काम हुन्थ्यो । तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकै कारण काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो ।’ खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको छ ।
याे समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मेयर दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर सङ्घीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँदैछ । यो रङ्गशाला यहाँ निर्माणका लागि पहलकदमी गर्ने तत्कालीन चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जिल्लामा रङ्गशाला स्थापनाकालदेखि नै उहाँको पहलकदमी रहेकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे चाहना रहेको छ । तिर्नुपर्ने भुक्तानीको टुङ्गो लागेसँगै सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने मेयर दाहालको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माणको समयमा फाउन्डेशनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो । विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेशनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।
फाउन्डेशनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये नगद र जिन्सी गरी ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको कट्टेल बताउनुहुन्छ । रकम तिर्न नसकेपछि विसं २०७७ साउनदेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो । निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो । महानगरपालिकाले सहमति विपरीत फाउन्डेशनले भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको भन्दै विमति जनाउँदै आएको छ ।