२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
२०८१ मङ्सिर २८, शुक्रबार
काठमाडौं- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन तनहुँको एक पालिकाले विद्यालयहरूलाई बस सुविधा दिने भएको छ । यस्तो व्यवस्था गर्नेमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका पहिलो बनेको छ। आगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेर प्रशंसा कमाएको पालिकाले सहज रूपमा विद्यार्थीलाई शिक्षा उपलब्ध गराउन बसको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट सुविधा दिनका लागि बस खरिद गर्न ६५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले तीनदेखि पाँचवटासम्म बस खरिद गरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भन्नुभयो, “गाउँका विद्यार्थीलाई आवतजावतमा सहज बनाउन शतप्रतिशत अनुदानमा स्कुल बस खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौँ।” धेरै विद्यार्थी भएका, टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था भएकाका लागि बस सुविधा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवाले शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सहयोग पु-याउने अपेक्षा लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउँदै शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन बस खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो।
“बस सुविधा भए विद्यार्थी एक दुई घण्टा हिँड्दा थकित हुने र पढाइमा असर गर्ने अवस्था अन्त्य भई सिकाइमा उपलब्धि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ,” गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले भन्नुभयो।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि बस सेवाले टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको पालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले बताउनुभयो । यस गाउँपालिकाको गत आइतबार बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा सबै जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास जगाई शिक्षाको गुणस्तर खस्कन नदिन निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताउनुभयो। राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरेअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नभएकाले सुधारका लागि दबाब दिने उद्देश्यअनुरूप जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताउनुभयो।
जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढ्न थालेपछि खस्कँदै गएको नतिजा सुधार भई सहज र सुलभ रूपमा पढ्ने वातावरण कायम हुने विश्वास गाउँपालिकाको छ।
