काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी पारेकोबारे संसद सचिवालयलाई प्रश्न गरेको छ । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार दिइएको हो भनेर जानकारी माग गरेको हो ।

संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै बुधबार पत्र लेखेका थिए । त्यस लगत्तै सर्वोच्चको फुलकोर्ट बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको हो ।

सर्वोच्चले ‘२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?’ लगायतका प्रश्नको जवाफ माग गरेको छ ।

यसैगरी ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?’ भन्दै यसउबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।