त्रिविलगायत विश्वविद्यालयमा भइरहेका बेथितिबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि नेविसंघको माग छ।
यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने विद्यमान प्रणाली अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि नेविसंघको माग छ।
मनपरि ढंगले शुल्क अशुल्ने मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ तथा कानून विषय पढाइ हुने कलेजलाई नियमन गर्न पनि नेविसंघको माग छ। एसईई पास भई कक्षा ११ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई भर्नामा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्न पनि शिक्षा मन्त्रीसँग नेविसंघले माग गरेको छ।
सिटिईभिटीलाई प्रदेश संरचनामा विस्तार गर्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई रोजगारी सिर्जना गर्न, एक विद्यालय एक नर्स व्यवस्था गर्न, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नलगायत माग पनि शिक्षा मन्त्री पौडेललाई नेविसंघले राखेको छ।
