काठमाडौँ - सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिका रूपमा थप शक्तिशाली बनाएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै १६ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गरिसकेको छ

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले सबै विश्वविद्यालयमा कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत सरकारलाई प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्दा कुलपतिको व्यवस्थालाई भने संशोधन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि सरकारले उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ। 
शिक्षाविद्हरू सरकारको पछिल्लो कदमले कुलपतिलाई थप बलियो बनाएको बताउँछन्। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा उल्टो प्रक्रियाबाट पदाधिकारी हटाइएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने बुद्धि नै दुर्बुद्धि हो। प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनैपर्छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी परिवर्तन हुनु नै गलत छ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सभा (सिनेट) मा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाएको छ। त्यसको सट्टा अब प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले सिधै प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीबाट सभाको सदस्य चुन्न सक्ने भएका छन्। अन्य विश्वविद्यालयको सभाबाट पनि मनोनीत हटाएर प्रधानमन्त्रीले सोझै सदस्यहरू मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

#indrenitimestimes #balenshah