सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरेको थियो ।
पछिल्लो समय जिल्लास्तरमा धमाधम भइरहेको समिति गठनको गतिविधिलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।