काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। न्यायाधीश सागर बिष्टको इजलासले लामिछानेलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतको मिसिल (फाइल) झिकाउने आदेश दिएको हो।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि आज सुनुवाइ भएको थियो, जसमा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका थिए।

यसअघि, रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेको बिगोबमोजिम धरौटीमा रिहाइको माग अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, "सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजायका लागि अभियोग दाबी गरिएको, लामिछानेमाथि बिगो यकिन भई नसकेको, र मुद्दामा साक्षी बुझ्ने तथा अन्य प्रमाण संकलन गर्ने कार्य बाँकी रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ बमोजिमको अवस्था विद्यमान नदेखिएको। यस अवस्थामा निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने अवस्था छैन।"

लामिछानेले जिल्ला अदालतको यही आदेशविरुद्ध बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर रिहाइको मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सम्पूर्ण कागजात र प्रमाण उच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ, जसको अध्ययनपछि मात्र थप निर्णय लिइनेछ।