२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
.jpg)
काठमाडौँ- बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धक्कामुक्की भयो । जुन न्यायलयभित्र हुने दुर्लभ घटनामध्ये एक भएको बताउँछन् कानुन व्यावसायीहरू ।
‘हामी झण्डै तीन सातादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्ने र कानुन व्यावसायीहरूमाथि लाठी चार्ज गरेर घाइते बनाउने काम भयो । त्यहीबीचमा दुवै पक्षबीच धक्कामुक्की हुन पुग्यो । यो इतिहासकै दुर्लभ घटनाहरूमध्येकै एक हो‚’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।
न्यायालय राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये एक हो‚ जसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गरेको काममाथि समेत निगरानी राख्छ र कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट आएका कानुनहरूको व्याख्या गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राख्दछ । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन्‚ जो सबै विज्ञ नहुन सक्छन् । तर, न्यायपालिका बौद्धिकहरूमात्रै हुने ठाउँ हो । न्यायपालिकालाई नैतिक क्षेत्र पनि भनिन्छ । कतिपयले न्यायपालिकालाई न्याय दिने ठाउँ भनेर ‘भगवानको पगरी’समेत दिन्छन् । तर, त्यहि न्यायालय पछिल्लो समय अशान्त छ । कारण- प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रवृत्ति र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूकाे आन्दोलन ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले केही दिनयता सर्वोच्च अदालत परिसरको एक छेउमा धर्ना दिइररहेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयबाट क्यान्टिन छेउको ढोका प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गरी कानुन व्यवसायीले एक घण्टा धर्ना दिन्थे‚ र बारकै प्राङ्गणमा प्रदर्शन र कोणसभा गर्थे । निरन्तर दुई सातासम्म यसरी नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार धक्कामुक्की नै भयो ।
धक्कामुक्कीमा परी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसहित ६ जना घाइते भएका छन् । उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, पूर्वउपाध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमण कर्ण, उच्च बार पाटनका सदस्य मुकुन्द भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएका छन् ।
यसअघि पनि सर्वाच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम नभएको होइन । कालोपट्टी बाँधेर कानुन व्यावसायीहरू बहसमै गएको उदाहरण पनि छ । दिलिपकुमार पौडेल प्रधान न्यायाधीश हुँदा कानुन व्यावसायीहरूले अवज्ञा आन्दोलन गरेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले राजाको पक्षमा काम गरेको आरोप लाग्यो ।
उनी राजाले बोलाएको राज परिषद्मा सहभागी भएका थिए । अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएजस्तै । प्रमुख विपक्षी दलको नेता र सभामुखले बहिष्कार गर्दा पनि जबरा संवैधनिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएजस्तै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पौडेल राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन चर्किरहँदा राजपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएपछि बहुदल र राजतन्त्रको अन्त्यको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन व्यावसायीहरूले अवज्ञा आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसबेला अस्ट्रेलियामा भएको प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायाधीश हरिप्रसादले पनि राजाको पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल बारको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा थिए । उनको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश पौडेल र न्यायाधीश हरिप्रसादको विरोधमा अवज्ञा आन्दोलन भएको थियो ।
अवज्ञा आन्दोलनअन्तर्गत उनीहरु दुवै जना सहभागी भएका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बहिष्कार गरेको थापाले बताए । तर, अहिलेजस्तो धक्कामुक्की नै भने नभएको र बिहीबारको धक्कामुक्की इतिहासकै दुर्लभमध्ये एक भएको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च परिसरमा भएको धक्कामुक्कीका बेला सशस्त्रको टोली पनि खटाइयो । सशस्त्र प्रहरीको टोली नेपाल प्रहरीको ब्याक सपोर्टमा राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल प्रहरीका एसपीको कमान्डमा प्रहरी कार्यालय नै स्थापित छ । सुरक्षा चुनौतीको अवस्था हेरेर नेपाल प्रहरीले अतिरिक्त प्रहरी टोली खटाउने गर्दछ ।
बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी भएपछि सशस्त्रको अर्को टोली पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै खटाइएको विगतमा नदेखेको कानुन व्यावसायीहरू बताउछन् । नेपाल बारका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल सर्वोच्चमा सुरक्षा चुनौती हुनु एक दुर्लभ इतिहास भएको बताउँछिन् ।
यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप भएको जिकीर गरेको छ । विज्ञप्ती निकालेर एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको ठाडो आदेशमा कानुन व्यवसायीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग र हातपात भएको ठहर गर्दै आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नदोहोर्याउनसमेत चेतावनी दिएको छ ।
छेउको कोणसभा रोक्न खोज्दा बीचमा पुग्यो !
बिहीबार कानुन व्यावासायीहरूले सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्रै एक छेउ क्यान्टिन नजिक कोणसभा गर्न खोजेका थिए । माइक अड्याउने पोडियम मिलाएर कोणसभाको तयारी गर्दै थिए । प्रहरीले माइक हटाउन आग्रह गरे ।
कानुन व्यवसायीहरूले पोडियम नहटाउने अडान लिए र प्रहरीले हटाउनुपर्ने भनेर दबाब दिइरह्यो । सर्वोच्च परिसरको छेउमै कोणसभा गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको अडान र त्यसो नगर्न प्रहरीले गर्ने आग्रह करिब १० मिनेट चल्यो ।
त्यहीबेला सर्वोच्च परिसरमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले कसैसँग फोन संवाद गरे । त्यसपछि भने प्रहरी आक्रामक भएर आयो र पोडियम हटाउन थाल्यो । ‘के निहुँ पाउँ’ भनेर बसिरहेका आक्रोशित कानुन व्यवसायीलाई पनि प्रहरीले पोडियम निकाल्न थाल्नु बाहना बन्यो । प्रहरीले पोडियन निकाल्न खोज्दै गर्दा कानुन व्यवसायीहरूको समूहले प्रहरीलाई धकेलेर धर्नास्थलको घेरा तोड्यो र सर्वोच्च अदालतको मूल गेटतर्फ अघि बढ्यो ।
तर, महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतको परिसर छेउमा कोणसभा गर्ने तयारी थियो । सोहीअनुसार पोडियम राखिएको थियो । प्रहरीको हस्तक्षेपले परिसरको बीचसम्मै पुगेर कोणसभा गर्ने अवस्था बन्यो
