२०८२ भदौ १४, शनिवार
२०८२ भदौ १४, शनिवार
काठमाडौँ - भारतले लिपुलेकमाथि नेपालको दाबीलाई ‘औचित्यपूर्ण नरहेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले राष्ट्रियताको यो संवेदनशील घडीमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
केही समयअघि भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाएपछि भारतले प्रतिक्रियास्वरूप लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो।
यसै सन्दर्भमा महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको हो। भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति हाम्रो स्पष्ट विरोध छ। सरकार, संसद्, दलहरू र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ।’
उनले अनेकौँ फरक मतका बीच पनि राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारलाई तत्काल ६ वटा कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
महामन्त्री शर्माले सुझाएका ६ कदम:
१. सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक: सरकारले तत्काल सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने।
२. साझा धारणा निर्माण: उक्त बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रमबारे राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्ने।
३. नक्सामा स्पष्टता: नेपालको संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूची ३ मा समावेश गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ (नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा) प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने।
४. कूटनीतिक नोट: भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिप्रति पनि पुनः कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने।
५. उच्चस्तरीय संवाद: ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन पहल गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने।
६. ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन: नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसलाई आधार मानेर अन्य सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
