×
समाचार समाज पत्रपत्रिका मनोरञ्जन विश्व स्वास्थ्य अर्थ/वाणिज्य शिक्षा सम्पादकीय संस्कृति/संस्कार प्रदेश खेलकुद सूचना/प्रविधि पर्यटन इन्द्रेणी–विशेष

समाचार

गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा बहस सकियो, कस्ताे आउला आदेश ?

गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा बहस सकियो, कस्ताे आउला आदेश ?

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो ।

दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस सुनेपछि निर्णय गर्न अहिले न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् । रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे इजलासले आजै आफ्नो निर्णय सुनाउने छ ।

सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले गृहमन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिक नै नरहेको तर्क गरे । उनले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै सांसद पद नै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्थ्यो। नत्यागे पनि कानुनअनुसार त्यो स्वतः रद्द हुन्छ,’ रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भने, ‘रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिइकन उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो र चुनाव लड्नुभयो। रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गैरकानुनी हो।’

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्णलगायतले बहस गरेका थिए। गैरकानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बहसमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने लामिछानेको बचाउ गरे । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली भएको तर्क गर । ‘जसरी हामी १६ वर्ष मुनिका बालबालिकासँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनीहरूलाई नेपाली मान्छौँ त्यसरी नै लामिछानेले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन्,’ रेग्मीले भने, ‘अर्को कुरा रिट निवेदकलाई यो मुद्दामा अदालत आउने हकदैया छैन। उहाँसँग चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धी यस विषयमा सम्बन्धित हुन्। अरू होइनन्।’

विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा उल्लेख हुने भएकाले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने रेग्मीको तर्क छ। लामिछानेका तर्फबाट वकिलहरू सुशील पन्त र सुनिल पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्