२०८२ असोज २८, मङ्गलबार
२०८२ असोज २८, मङ्गलबार
काठमाडौं - सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो सुविधा खारेज गरिएको हो। अब सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्।
यद्यपि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अब सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा अब बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ। विशेषज्ञ सेवाको हकमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन वा तेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगरिने भएको छ। हाल दोहोरो परेका संरचनाहरू खारेज गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
