सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको सहमतिमै तलब सुविधा बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रदेश पदाधिकारीहरूको तलब सुविधा बढाउनु बाध्यता भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूको मर्यादाक्रमअनुसार पारिश्रमिक नभएको गुनासो प्रदेशसभामै उठेपछि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधा हेरफेरसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

अनुचित समयमा कर्णाली सरकारले मन्त्री र सांसदहरूको तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले केही सुविधा बढे पनि सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा कम सेवा सुविधा पाउने कर्णाली प्रदेशकै पदाधिकारी रहेको प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा बढाएको थियो ।