२०८१ माघ २४, बिहिबार
२०८१ माघ २४, बिहिबार
काठमाडौं - सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययनरत अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले स्वयंसेवी पर्यवेक्षकको रुपमा देशभरका स्थानीय तहमा खटाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स केन्द्रिय विभागबीच यसका लागि समझदारी भएको हो ।
यसका लागि देशभरका जुनसुकै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने विभागले जनाएको छ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समेतको सहभागितामा स्थानीय तह वस्तुगत विवरण (एलजी-प्रोफाइल) प्रणालीलाई अन्य सरकारी तहमा सञ्चालित प्रणालीमा अन्तर आवद्ध गराएर स्थानीय तहमा लाइभ अपडेटमा रहने गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसका लागि घरधुरी तहमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने गणक, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गर्न तथा गणकहरूबाट मोबाइल एपमार्फत संकलित तथ्याङ्कहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्न स्वयंसेवी पर्यवेक्षक खटाउन लागिएको हो ।
त्यसका लागि स्थानीय तह स्तरमा कम्तिमा एक महिनाका लागि स्वयंसेवी पर्यवेक्षक (भोलेन्टियर सुपरभाइजर) परिचालन गर्न उक्त समझदारी भएको हो । स्वयंसेवी पर्यवेक्षकका यसका लागि इच्छुक विद्यार्थीले दश दिनभित्र विभाग समक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागका अनुसार सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तहको सामान्यतया अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै विद्यार्थीसँग ल्यापटप तथा स्मार्टफोन रहेको र नेपाली युनिकोडमा अनुभवी भएको हुनुपर्ने छ ।
आवेदन दिने मध्येबाट अन्तर्वार्ताका आधारमा सात सय ५३ जना स्वयंसेवी पर्यवेक्षक छनौट गरिने विभागीय प्रमुख नवराज पौडेलले जानकारी दिए । त्यसपछि उनीहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ ।
आवेदन दिने कसरी ?
यदि तपाईँ स्वयंसेवी पर्यवेक्षकका लागि योग्य तथा इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । आवेदन दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, एसएलसी तथा एसईई लगायत हालसम्मको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुनै अनुभव भए त्यसको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइजको फोटो समेत संलग्न राख्नुपर्नेछ ।
छनौट हुने स्वयंसेवी पर्यवेक्षकलाई एकएक महिनाका दरले दुई ओटा स्थानीय तहमा खटाइने विभागीय प्रमुख पौडेलले बताए । ‘त्यहाँ गएर उनीहरूले स्थानीय गणकहरूलाई सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सघाउनु पर्नेछ ।’ स्वयंसेवी पर्यवेक्षकलाई प्रति महिना ५० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ ।
