काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।निवर्तमान सीईओ हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सीईओ शाक्यले कुलमानको नियुक्तमाथि प्रश्न उठाउँदै काम गर्न नदिन उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । तर उक्त मुद्दामा इजलासले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ ।

आफूलाई राजनीतिक आडमा हटाइएको भन्दै शाक्यले कुलमानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको शाक्यलाई वर्तमान सरकारले हटाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।