काठमाडौं - कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । गत १६ जेठमा १० दिनको समयावधि दिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
आज २६ जेठसम्म कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान भएकामा नौ दिनसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध एक दर्जन उजुरी परिसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदमा रहँदा पदीय आचरण र आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै एक उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने दाबी पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै, कार्कीविरुद्ध न्याय निरूपणको सवालमा असक्षम व्यक्ति भएको भन्दै उजुरी परेको छ । उनले धरानको सर्दु जलाधारका लागि सट्टापट्टा र सोध भर्नाका लागि गरिएको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर (४ हजार ५ सय २४ रोपनी) जग्गा अपचलन गरेकाहरूबाट सरकारी कायम गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सरकारको कायम गर्न नमिल्ने भन्ने राय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा दिएका उल्लेख गर्दै उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।
उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत २०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।