प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले आफूलाई इजलासबाट अलग गरेसँगै आगामी २३ जेठसम्म मुद्दा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ जेठमा नयाँ इजलास गर्ने भएका छन् । जबराले अब वरिष्ठतम् न्यायाधीशको वरीयताअनुसार इजलास तोक्ने जानकारी दिएका छन् । ‘अब म वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु,’ उनले भने, ‘अब फेरि पक्ष र विपक्षीले इजलास गठन विषयलाई लिएर विवाद नगर्न अनुरोध गर्छु ।’

संवैधानिक इजलास विवाद

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीले असन्दार्भिक मुद्दा विषय ल्याएर विवाद झिक्दैमा आफूहरू इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसरी बन्न सक्छ, नयाँ इजलास
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइका लागि २३ जेठमा तोकिने नयाँ इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा अन्य चार न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले हाल गठन गरेका कुनै पनि न्यायाधीशलाई अब बन्ने इजलासमा नराख्न सक्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ नबाहिरिने अडान लिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यद्यपि, नयाँ बन्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ठानेर राखेमा बस्ने आफ्नो रायसमेत दिएका छन् । तर, सो इजलासमा पहिलो सम्भावित इजलास प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको बन्न सक्नेछ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको परिवारका सदस्य कोभिड संक्रमित भएकाले उनी होम आइसोलेसनमा छन् । उनको ठाउँमा आनन्दमोहन भट्टराईलाई छाडेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई इजलासमा राख्न सक्नेछन् ।

न्यायाधीश भट्टराईले इजलास छाडेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले नराख्ने मुडमा छन् । अब बन्ने संवैधानिक इजलासमा विवाद ननिकाल्न भनेकाले यसपटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशको वरीयताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनका निवेदनको सुनुवाइबाट आफू अलग हुने निर्णय गरेका थिए ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि उनी बाहिरिएका थिए । त्यसैले यसपटकको सुनुवाइमा पनि उनी नबस्ने निर्णय गरे भने अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पनि पर्न सक्छन् ।

नयाँ बन्ने इजलासमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई पुनः राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने सम्भावनासमेत छ ।

न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको गत शुक्रबारबाट सुरु सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि सुरुमा कानुन व्यवसायीले निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए ।

मंगलबार भने संवैधानिक इजलासबाट आफ्नै सहकर्मीबाट निष्पक्ष न्याय हुनेमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले नेकपा विभाजन फैसला विषयलाई लिएर दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले प्रश्न उठाए पनि नेकपा विभाजनसँगको मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोड्न नमिल्ने भन्दै इजलासमा बस्ने अडान लिएका थिए ।

सुनुवाइको तेस्रो दिन मंगलबार सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासबाट नबाहिरिएको भन्दै संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई अलग राखे । यसरी आफ्नै सहकर्मीबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने भन्दै यसरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेका थिए ।

दुई न्यायाधीश रहँदा न्यायमा निष्पक्षतामा हुन नसक्ने भन्दै सहकर्मीमाथि अविश्वास गर्दा भोलि न्यायाधीश केसी र न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि आफू नैतिकताको आधारमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसँग इजलास सेयर गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदकको भनाइको आधार लिएर न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने सुझाव दिँदा पनि इजलास नछाड्ने बताएपछि आफूहरू संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था देखिएन,’ रायमा भनिएको छ,’ प्रस्तुत विवाद प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं ।’

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो रायमा ‘न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो । न्यायको आसनलाई भगवान् श्री विष्णुको आसन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ’ भनेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले अहिलेको इजलासबाट फैसला मात्रै हुने र न्याय हुने नदेखिएको जिकिरसमेत आफ्नो रायमा गरेका छन् ।

रायमा लेखिएको छ, ‘फैसला गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ । न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । यी र यस्तै कुराहरूका आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो ।’

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायमा घुमाउरो पारामा न्यायाधीशमाथि अविश्वास भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले आफूहरूलाई ‘नाम तोकेर यी न्यायाधीश निष्पक्ष छैनन्’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

सो विषय समेट्न न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन भनेका छन् ।

‘हामीले अनुसरण गरेको न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै,’ उनीहरूले संयुक्त रूपमा लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘सोभन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीश निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ ।’

दुई न्यायाधीशका तर्कः नेकपा मुद्दा हेरे पनि इजलास बस्न मिल्छ

इजलास गठन विषयमा शुक्रबारदेखि सुरु विवाद आफ्नो राय सुनाउँदै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफ्ना लागि उठाइएको नेकपा विवाद र हाल विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सार्थक साइनो नभएकाले इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न मिल्ने दाबी गरेका छन् ।

‘प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दा सुनुवाइ र पुनरावलोकन अनुमति निवेदनमा हामीसमेतको इजलासबाट सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन,’ रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधार र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट हामीले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।