काठमाडौं - आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रारम्भ भएको छ। यससँगै सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। तर, गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको निराशाजनक तथ्यांकले नयाँ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।

नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ ४ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका करका नयाँ दरहरू पनि आजदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएका छन्।

गत वर्षको निराशाजनक प्रदर्शन

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले लक्ष्यको ८२ प्रतिशत (रु. १५ खर्ब २३ अर्ब) मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। उक्त आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो।

बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च रह्यो। कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब २२ अर्ब (लक्ष्यको ६३.२%) मात्र खर्च हुन सक्यो। यसले देशको विकास आयोजनाहरूको सुस्त गतिलाई उजागर गर्छ।

त्यस्तै, चालु खर्च ८५.९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ८७.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ३ खर्बभन्दा बढीको खाडल देखिएको छ, जसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरिएको महालेखाले जनाएको छ।