२०८१ माघ २५, शुक्रबार
२०८१ माघ २५, शुक्रबार
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सम्बन्धी बहस सकिएको छ ।
सुरुवाती बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताएका थिए । त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसद्का महासचिवलाई नरहेको बताएका थिए ।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बनको फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको उनको भनाइ छ । अर्थात्, बहसका क्रममा उनले संसद्को महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराएका हुन् ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदमा महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने बताएका थिए ।
संघीय संसद्का महासचिव गौतमले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संसद्को अधिकारी नाङ्गो र निर्लज्ज रूपमा संसद्को खिल्ली उडाए’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘पत्र मागेर र लेख्नेलाई संसद्को अवहेलनामा कारवाहुी हुनुपर्छ । अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।’
शुक्रबारको बहस सकिए लगत्तै कानुनी व्यवसायीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
.jpg)
