काठमाडौं-आगामी ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शनिबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष शाक्यलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका तर्फबाट तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमध्ये दुई जना जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवार हुन् । जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र प्रमिला यादव अनि जनमत पार्टीबाट ममता झाको उम्मेदवारी परेको छ । गठबन्धनको अर्को घटक जनमत पार्टीले पाँच दलको समर्थनमा ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

तीन जनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेपनि सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार टुंगिएको छैन । जसपाका नेता मनिष सुमन, भोलि (आइतबार) नै आधिकारिक उम्मेदवार टुंगिने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगका कारणले गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको हो । तर भोलि एक जना मात्रै उम्मेदवार रहन्छ’, उनी भन्छन् ।

जसपाका नेताहरु आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार कायम रहेनमा पनि ढुक्क छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख चार दलबीच भएको भागबण्डामा उक्त पद पाएकाले रामसहाय र प्रमिलामध्ये एक जना उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहने उनीहरुको तर्क छ ।

तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि गठबन्धनकै निर्णयअनुसार, झाको उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताएका छन् । झाको उम्मेदवारी दर्तापछि राउतले भनेका छन्, ‘गठबन्धनकै निर्णय अनुसार, तीन वटा उम्मेदवार मनोनयन गर्न र पछिसम्म छलफल जारी राख्ने भन्ने कुरा आएको छ ।…गठबन्धनमा कुरा मिल्न सक्छ ।’ ममता झाको उम्मेदवारी कायम राख्ने उनको अडान छ ।

उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा यस्तो अन्योल आउन नदिन गठबन्धनका नेताहरूले शुक्रबारदेखि नै प्रयत्न गरेका थिए । शुक्रबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरुले निर्णय लिन नसकेपछि शीर्ष नेताहरुको बैठक शनिबार बिहान बोलाइएको थियो । तर शनिबारको बैठकले पनि एकल उम्मेदवार चयन गर्न सकेन ।

शनिबार विहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक ।
सत्ता गठबन्धनले एकल उम्मेदवार तय गर्न नसक्नुमा भने दुई कारण थियो, साना दलहरुको अडान र निर्वाचन आयोगको परिपत्र । शीर्ष नेताहरुको शनिबारकै बैठकमा समेत गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरु, चार दलीय सहमति (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी) मान्न तयार भएनन् । चार दलका शीर्ष नेतृत्वबीच १२ फागुनमै उपराष्ट्रपति पद जसपालाई दिने सहमति जुटेको थियो । त्यही सहमतिलाई टेकेर २५ फागुनमा (राष्ट्रपतिको चुनाव भएकै दिन) जसपाले कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट रामसहायप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर गठबन्धनमा आवद्ध साना पाँच दल जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति मान्न तयार छैनन् । १२ फागुनमा भएको ८ दलको बैठकमै जनमत पार्टीका नेताहरुले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिए आफ्नो दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए । नेताहरुले त्यसबेला थप छलफल गर्न चाहेनन् । २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि जनमतसँगै नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल समाजवादी र आम जनता पार्टी जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने आशयसहित दलहरुलाई पत्र पठायो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सार्वजनिक रुपमै रामचन्द्र पौडेल (खयआर्य पुरुष) राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले त्यस बाहेक समुदायका महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । आयोगको यस्तो परिपत्र र प्रमुख आयुक्त थपलियाको अभिव्यक्तिबाट गठबन्धनका नेताहरु झस्किएका छन् । किनकि भागबण्डाको सहमतिअनुसार, जसपाले पुरुष (रामसहायप्रसाद यादव) लाई नै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो ।

तर यति हुँदा पनि जसपा रामसहायको विकल्पमा जान तयार भएन । बरु उनको उम्मेदवारी खारेज भइहालेछ भने विकल्पमा प्रमिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । जसपाका नेता मनिष सुमन, आयोगको व्याख्याकै कारण एउटै दलबाट दुई उम्मेदवारी दिनुपरेको बताउँछन् । ‘आयोगले संविधान र निर्वाचन कानूनको व्याख्या गरेपछि हामीले सावधानीपूर्वक यो काम गरेका छौं’, उनी भन्छन् ।

जसपा नेताहरुले चलाखी मानेपनि उपराष्ट्रपति पदमा एउटै दलबाट दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुनु मुलुकको सम्मानित पदमाथिको भद्दा राजनीतिक मजाक हो । यसका पछाडि शीर्ष नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ । यदि नेताहरुले व्यक्तिगत चाहना नभएर जनादेशलाई आधार मानेर निर्णय लिएका थिए भने जसपा र जनमतले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गर्ने हिम्मत समेत गर्दैनथे । किनकि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसपासँग २ हजार ९७ र जनमतसँग एक हजार २४२ मतभार छ । जबकी यी पदहरुमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३९४ मतभार आवश्यक पर्छ ।

तर आफैंले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने स्वार्थगत चाहनामा आधारित गठबन्धन बनाउने खेलमा यस्तो अवस्था आयो । जनादेश विपरीतका यस्ता दृष्य निर्माणको थालनी प्रधानमन्त्री पदको लालचबाट सुरु भएको थियो । तीनै तहको चुनावमा सहकार्य गरेका दलहरुबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन बदलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भए । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रचण्डको कुरा मिलेन ।

ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्ना विश्वास पात्रलाई अगाडि सार्ने सम्भावित भयकै कारण प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निर्णयमा पुगे । किनकि अघिल्ला दुई राष्ट्रपति प्रतिकुल हुँदा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएको प्रचण्डको बुझाइ छ । जबकी एमालेले पनि राष्ट्रपतिसहित सत्ता स्वार्थकै लोभमा २६ सिटको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व छोड्न तयार भएको थियो ।

यदि एमालेसँगको गठबन्धन टिकेको भए माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार उपराष्ट्रपतिमा बन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेजस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो । किनकि उपराष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा माओवादीमा छलफलमा भएका सबै नाम महिलाकै थियो । २०७२ र २०७४ मा पनि एमाले–माओवादीले भागबण्डामै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला/पुरुष पठाएका थिए ।

कांग्रेस पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नै विश्वासपात्र पठाउन चाहन्थ्यो । त्यसैले १० पुसमा पहिलो प्रधानमन्त्री समेत छोड्न तयार नभएको कांग्रेसले २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । नभन्दै, त्यही कार्ड सफल हुँदा १२ फागुनमा आफ्नै नेतृत्वमा माओवादीसहितको आठ दलीय गठबन्धन बन्यो । त्यसदिन, उपराष्ट्रपति पद जसपालाई छोड्न माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि तयार भए ।

किनकी प्रतिनिधिसभाको बहुमत (१३८) का लागि १२ सांसद भएको जसपा उनका लागि महत्वपूर्ण थियो र, उपेन्द्र यादव उपराष्ट्रपति नलिई मान्ने पक्षमा थिएनन् । किनकी यसले यादवको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्थ्यो । गत चुनावमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएका यादव जुनसुकै हालतमा संसदमा आउन चाहन्थे । र बारा–२ बाट जितेका रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाउन पाए उपचुनाव जितेर फेरि संसद र सत्ता राजनीतिमा फर्किन सक्ने उनको बुझाइ रह्यो ।

प्रचण्ड र उपेन्द्र दुबैको स्वार्थ मिल्यो । उपराष्ट्रपति जसपाले लिने सहमति जुट्यो । एक नेताका अनुसार १२ फागुनमा यसबारे लिखित सहमति नै भएको छ र चार दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर नै गरेका छन् । त्यही सहमतिको बलमा जसपाले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष (रामसहाय) लाई उम्मेदवार बनायो । यदि उनको खारेज हुने अवस्था आए उपराष्ट्रपति अर्को दलमा नजाओस् भनेर जसपाले प्रमिला यादवलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छ ।

हुन पनि शनिबार नै एमाले उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी उम्मेदवार ममता झाले जसपाका उम्मेदवार रामसहायविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । राष्ट्रपति पदमा खास आर्य समुदायको पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन नसक्ने दुबैको जिकिर छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार यो उजुरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद भवनमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट टुंगिने छ । ‘दुई उम्मेदवारले दिएको उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ टुंगो लाग्न सकेन भने मात्रै आयोगले हेर्छ’, थपलिया भन्छन् ।

एमाले सचिव पद्‍मा अर्याल, सत्ता गठबन्धनबाट संविधानको भावना विपरीत उम्मेदवारी परेकाले खारेज हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहदेखि, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख पदहरुमा समेत महिला र पुरुषको अभ्यास भइरहेको छ’, अर्याल भन्छिन्, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ महिला नभए पनि हुन्छ भन्ने संविधानको भावना हुँदै होइन ।’

खसआर्य समुदायबाट पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले अब त्यो भन्दा फरक समुदायकी महिला भन्ने अर्थमा संविधान लेखिएको उनको तर्क छ । ‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि हो, त्यसैले समावेशी व्यवस्था गरिएको हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन’, उनी भन्छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया पनि संविधानले प्रमुख पदहरुमा महिला अनिवार्य भन्ने संविधानको भावना दलहरुले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानको भावना अनुसार आयोगले बहस खुला गरिदिएको छ, आफैंले लेखेको संविधानलाई थप प्रष्ट पार्ने नेताहरुको दायित्व समेत हो’ थपलिया भन्छन् ।