काठमाडौं- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो सार्वजनिक भएलगत्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कडा कदम चालेका छन् । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको एक घण्टाभित्रै एक्सनमा उत्रिएका मन्त्री भण्डारीले कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न र असार मसान्तभित्र सबै बाँकी काम सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रीको निर्देशनअनुसार अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षबाटै हेरिनेछ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, सेवाग्राहीसँगको व्यवहार र कार्यालय परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाडलाई नियन्त्रण गरी पारदर्शिता बढाउने र आर्थिक अनियमितताको सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै, कम्पनी दर्ता, नवीकरण लगायतका लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरूलाई असार मसान्तभित्र टुङ्ग्याउन मन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका छन् । आवश्यक परेमा दिन-रात वा सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सेवा दिएर सेवाग्राहीका काम सम्पन्न गर्न उनले भनेका छन् । उनको निर्देशनपछि मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोलीले कार्यालयको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कर्मचारीहरूले भने काममा ढिलाइ हुनुमा केही कानुनी र प्राविधिक समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुईवटा फरक अनलाइन प्रणालीका कारण काममा जटिलता थपिएको हो । पूर्ण अनलाइन भनिए पनि सेवाग्राहीले अझै पनि कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीका गुनासाका बाबजुद, मन्त्रालयले आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता अपनाउने स्पष्ट पारेको छ । अनुगमन टोलीका संयोजक बस्नेतले प्राविधिक समस्या समाधानमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने तर कुनै पनि बहानामा सेवा रोक्न र अनियमितता गर्न नपाइने बताए । मन्त्रालयले कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रमा समेत बाँकी रहेका कामहरू छिटो सम्पन्न गर्न बिहान-बेलुका र बिदाको दिनमा समेत कार्यालय सञ्चालन गरी गुनासोरहित सेवा दिन भनिएको छ ।