काठमाडौं - नव नियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै राखेको वजेट संशोधनको प्रस्ताव दुवै सदनबाट पारित भएपछि पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुन स्तव्ध भएका छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा औपचारिक रुपमै वजेट संशोधन भएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको कुनै कम्पनीका पुराना शेयरधनी र शेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरि उक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशत भन्दा वढी शेयर स्वामित्व पुर्याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरुप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । उनले कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् भन्ने चर्को बहसका विच नव नियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस प्रस्तावलाई संशोधन मार्फत खारेज गरेका हुन् ।

चार महिने अर्थमन्त्री वन्ने अवसर पाएका पुनले व्यवशायी घरानाका पक्षमा वजेट बनाएर उद्योगी व्यवशायी देखि सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार थोपरेको चर्चा आर्थिक मामिलाका जानकारहरु माझ व्यापक छ ।  संसदमा पनि आर्थिक विधेयक र वजेटका थुप्रै दफाहरुमा आम नागरिकको हित प्रतिकुल हुने गरि नीति अगाडि सारिएको भनेर उनको आलोचना भएको थियो । वजेटको दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाले राज्यलाई अर्वौ रुपैंया नोक्सान हुने र वैध रुपमा सुन आयात गर्दा भन्सार दर बढाउने नीतिले सुन तस्करलाई फाइदा हुने विषयलाई आर्थिक क्षेत्रको वहसमा चिन्ता प्रकट हुन सुरु भइसकेको थियो । सार्क मुलुक बाट तयारी गहना आयात गर्दा काँचो सुनको भन्दा ५० प्रतिशत वढी  भन्सार मुल्य घटाएपछि सुनचाँदी ज्वेलर्सहरु तनावमा छन् । नेपालका सुनचाँदी व्यवशायीहरुले पूर्व अर्थमन्त्री पुनको यस निणर्यले देशका साढे दुइलाख वढी कालिगढको रोजिरोटी खोसिने अनुमान गरेका छन् ।

यस पटकका अर्थमन्त्रीको नीतिले सबैभन्दा वढी मारमा परेको डण्डी उद्योग हो । स्पन्ज आइरनको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ पुर्याउँदै उनले औद्योगिकीकरणको बाटोमा रहेका डण्डी उद्योगहरुलाई निराश मात्र वनाएनन् डण्डी आयातको वेलगाम ढोका खोलिदिएर व्यापारघाटा बढाउनमा भूमिका खेले । खाद्यान्न उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कुल आयात मुल्यको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै उनले नेपाली खाद्यान्न उद्योगलाई वन्द गर्नुपर्ने स्तरको हदसम्म धकेलिदिए ।

अर्थमन्त्रीको नीतिबाट निराश र चरम असन्तुष्ट खाद्यान्न उद्योगी र स्पन्ज आइरन उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनद्धारा सार्वजनिक रुपमै व्यापक विरोध गरे भने सुनचाँदी व्यवशायीहरु जुलुशमा उत्रिनु पर्यो । उनको कार्यकाल शेयर मार्केटको लागि निकै निराशाजनक वन्यो ।

उनी अर्थमन्त्रीमा रहँदा ३२ सय अंकबाट न्युन विन्दुमा झरेको शेयर बजार अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको आगमनसंगै फेरि उकालो लागेको छ ।

 वजेट निर्माणमा उनले भित्र्याएका विकृति

सत्ता गठवन्धनमा प्रिय वन्न उनले वजेट निर्माणताका दुई भयानाक गल्ती गरे । पहिलो उनले तत्कालिन सत्ता साझेदार दल एमालेको प्र्रिय पात्र वन्न भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमै प्रवेश दिएर यस अघि कसैले नगरेको प्रचलन सुरु गरे । जसको कारण कतिपए सिंगो प्रदेशको भन्दा वढी वजेट तत्कालिन भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठको गृह जिल्ला धनुषामा पारियो । तत्कालिन भौतिक मन्त्रीको मनोमानी र वेलगाम वजेट पार्ने कामका मतियार अर्थमन्त्री पुन वने ।

दोस्रो करोड भन्दा मुनिका योजना संघिय सरकारको वजेटमा नराख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता र मन्त्रिपरिषदको निणर्य विपरित उनले १ लाखका योजनालाई स्विकृत गरि इतिहासकै चरम लापरवाही र वेथितिपूणर् वजेटको श्रृङ्खला प्रदर्शन गरे ।

तेस्रो अर्थनीति र मौद्रिक नीतिको समन्वय र सहकार्यको परिभाषा गर्दै वजेट निर्माणमा गभर्नरलाई प्रवेश गराए । जुन कुरा उनले मन्त्रालयबाट विदाइ हुँदा स-गौरव सुनाए ।

चौथो उनले ६३ लाख लगानीकर्ता र ३५ खर्व ८० अर्व पूँजीकरण रहेको शेयर बजारलाई किचलो,विवाद र अनिणर्यको वन्दी मात्र वनाए । धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयालाई वार्गेनिङको औजार वनाउँदा एकातिर सत्ता सहयात्रामा अविश्वासको सुरुवात र अर्कोतिर सँस्था नेतृत्व विहिनको अवस्थामा पुगेको चर्चा खुमलटार स्थित धितोपत्र वोर्डमा चल्ने गरेको छ ।

पाँचौ उनले जतिसुकै चाकडी गरेपनि सत्ता साझेदार एमालेलाई वजेटको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने वातावरण वनाउन सकेनन् र वरु सत्ता समिकरण भत्किनुमा वजेट निर्माणको असन्तुष्टी पनि एउटा हो भन्ने कुरा एमाले वृत्तबाट क्लियर भयो ।

आफ्नो कार्यकाल शानदार र उपलव्धीमुलक वनेको व्याख्या सहित उनी मन्त्रालयबाट वाहिरिएपनि तथ्य र वजेट संशोधन पारितले उनको यो कार्यकाल सारतः न रहे वाँस न वजे वाँसुरी भन्ने उखानमा चरितार्थ भएको छ । न उनले ल्याएको वजेट यथावत रह्यो न उनले सत्ता समिकरण कायम राख्न सके ।