आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई समय दिएको थियो । तर आयोगले दिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना तोकिएको थियो । सो जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म हुने कुनैपनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राख्ने आयोगले बताएको छ । आयोगले आगामी फागुनसम्म जरिवाना रकम तिर्ने समय दिएको छ भने सो अवधिमा पनि जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ ।