२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
२०८१ मङ्सिर २७, बिहिबार
काठमाडौं । नेपाली काग्रेसले संसद् विघटनविरुद्धको राजनीतिक र कानुनी लडाइँलाई अझ् सशक्त रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपक्षी गठबन्धनको सहकार्यलाई कायम राख्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको हो।
कांग्रेसले नागरिक समाजसँग समेत सहकार्य गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा सशक्त बहस चलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँलाई अझ् सशक्त रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय भए पनि सडकमा भने नजाने बताए। उनले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत बहस चलाएर अभियानलाई सशक्त पार्ने बताए। कोभिड संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर तत्काल सडकमा नजाने निर्णय गरेको बताए।
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत साता कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधरणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
कांग्रेस बैठकले पाँच दलको गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिगमनविरुद्धको अभियानलाई अझ् सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै पाँच दलका शीर्ष नेतासहित १४६सांसदहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका दुवै दाबी खारेज गरेपछि मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भएको थियो। विपक्षीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालसाजी गरेको भन्दै यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन्। विघटन गर्ने कदमको नागरिकस्तरबाट पनि यसको चर्को निन्दा र विरोध भएको छ।
मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेपछि रातारात मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर संसद् विघटन र चुनावको मितिको सिफारिस गरिएको थियो। त्यसलाई राति नै राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो।
.jpg)
