काठमाडौं, असोज ३ — देशभर तीव्र गतिमा फैलिएको जेन जेड आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एक अस्थायी सरकार गठन गरिएको छ। सरकारलाई स्पष्ट कार्यकाल, सीमित कार्यसूची र संविधानसम्मत दायरा तोकिएको छ, जसअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ पार्ने, निर्वाचन तयारी गर्ने, तथा संस्थागत सुधारहरू अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ।

गृह, कानून, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका लागि मन्त्रीहरूको नियुक्ति भइसकेको छ। बाँकी मन्त्रालयहरूमा नियुक्तिको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, विज्ञ तथा विवादरहित व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा छ, जुन विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र नागरिक वृतमा सक्रियरूपमा बहसको विषय बनेको छ। यही क्रममा सामाजिक तथा राजनीतिक बौद्धिकताको क्षेत्रबाट खगेन्द्र सुनार, सागर ढकाल, हर्क साम्पाङ, भास्कर कोइराला, महावीर पुन, डा. सन्दुक रुइत र पूर्वराजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ डा. जयराज आचार्यका नामहरू सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्।

यी सबै व्यक्तित्वहरू आ-आफ्नो क्षेत्रका स्वतन्त्र सोच भएका, काम र क्षमताले स्थापित अनुहारहरू हुन्। तर, आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता युवा पुस्ताभित्र अझै स्पष्ट श्रृंखलाबद्ध निर्णय प्रक्रिया नहुनाले सरकार विस्तारसम्बन्धी छलफलहरू एकीकृत हुन सकेका छैनन्। समूहगत मतभेद र अभावग्रस्त समन्वयका कारण कतिपय प्रस्तावहरू अलमलमा परेका छन्। सक्रिय नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले चाँडै निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता आउनुपर्ने र बाँकी मन्त्रालयमा समेत योग्य, जिम्मेवार र जनविश्वास राख्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तो सरकारले नै लोकतन्त्रलाई पुनः विश्वास दिलाउन सक्ने र भविष्यको स्थिरतर्फ देशलाई लैजान सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।