काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको ‘गर्मागर्मी सवाल जवाफ’ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो ।

लामो समयको छलफलपश्चात बसेको परिषद्को बैठकबाट रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने विश्वास थियो । तर, बैठक सारिएको विषयदेखि प्रक्रियागत विषयमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै बैठक टुंगियो ।

बैठकको सुरुमै ओलीले शुक्रबारका लागि आह्वान भएको परिषद्को बैठक किन बुधबार नै सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै सूचना दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नपु¥याई बैठक सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘तपार्इंलाई थाहा छ कि छैन, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई खबर गर्नुपर्छ, त्यो त भएन, बैठक यसरी सारेर कसरी हुन्छ ? तात्तातै खाऊँ, कसरी जुट्छ त सहमति ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।

सहमति नजुट्दा बिनानिष्कर्ष बैठक सकिएपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस अनिश्चित

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को प्रावधानअनुसार, बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि परिषद् सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार मात्रै खबर गरिएकाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको ती सदस्यले बताए । बैठकमा ओलीको भनाइ नसकिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नसाथ ओलीले घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू अलि प्रक्रिया मिलेन कि ? म त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडै होस् भन्ने पक्षमै छु, तर खोइ संसदीय समिति ? मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिले नै पूूर्णता नपाई संवैधानिक नियुक्तिहरू प्रक्रियागत ढंगले असहज हुन्छ, सुनुवाइ कहाँ र कसले गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मात्रै गर्नुको कुनै अर्थ त म देख्दिनँ है,’ ओलीले बैठकमा भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्कीको नाममा सिधै असहमति नजाए पनि संसदीय समितिहरू अहिले नभएकाले पहिला ती समिति गठन गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिए । यस्तै, परिषद्को बैठकमा मात्रै प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता पर्ने हो कि अन्य राष्ट्रिय मुद्दा तथा विषयमा समेत प्रतिपक्षी दल चाहिने हो भन्ने प्रश्न ओलीले गरेका थिए ।

करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा ओलीले राखेका एकपछि अर्को प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिँदै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपश्चात् संसदीय समितिसमेत गठन हुने बताए । प्रचण्डले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सहमति जुटाएर तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए पनि ओलीले अस्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको सवाल जवाफ चल्दैगर्दा अरू सदस्यहरू हेरेको हेरै भए । बैठकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपप्रधान एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए ।

बैठकपश्चात् कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डा प्रवेश भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘नियुक्तिका सन्दर्भमा विभिन्नखालका छलफल भए, त्यो छलफल निष्कर्षमा पु-याउन सकेनौं, हामी फेरि बसेर टुंगोमा पु¥याउँछौं,’ खड्काले भने । परिषद् सदस्यका तर्फबाट थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा आएको बताउँदै त्यसबीचमा अनौपचारिक छलफल पनि गर्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा निर्णय गर्दा फरक पर्दैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘कानुन पनि बनाउने र सुनुवाइ समिति पनि बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै बैठक राखेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’

बैठकपश्चात् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एक मात्रै एजेन्डामा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा नै छलफल भयो, तर कुनै निर्णय भएन, अब अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ,’ बैठकपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएपछि पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।