२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
काठमाडौँ- विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा विना संसदीय सुनुवाइ निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै परेका रिटहरूमाथि बुधबार पनि सुनुवाइ हुने भएको हो । यी मुद्दाहरूमा गत शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो । शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।
बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्तिको सिफारिस गराएको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरी उनीहरूको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशपछि परिषद्का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएको बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै नभई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी थिइन् ।
