काठमाडौं - नेपालमा टिकटक पूर्ण रुपमा चलन थालेको छ। यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भदौ ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको हो।

‘मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ को बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक हटाउने निर्णय भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट निर्देशन दिइएको छ।’

सरकारले सर्तसहित टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि टिकटकका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए। उनीहरूले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका सर्तहरूबारे छलफल गरेर सबै सर्त मान्न तयार रहेको बताएका थिए। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने, सार्वजनिक बहस गर्ने, रचनात्मक बन्ने, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने तथा मनोरञ्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च दिएको जनाएको छ।

‘यी डिजिटल प्लेटफर्महरू पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यम बनिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाललाई रोक्दा वा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा खलल पुग्न जान्छ। यस्तो प्रतिबन्धले नागरिकलाई आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराउँछ।’

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र विचारको बन्धक बनाउने पक्षमा सरकार नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हामी कुनै पनि किसिमले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचित गर्ने गतिविधिको विरोधमा छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा साना व्यवसायी मारमा परेका थिए, इन्टरनेट प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर पुगेको र यसबाट नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको थियो।’

लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको टिकटक सञ्चालक कम्पनीले समाजका मर्यादा तथा सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसअनुसार टिकटकलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी खुला गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘टिकटकका सञ्चालकले देशव्यापी साइबर सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन, डिजिटल साक्षरता तथा युवाहरूलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपाली राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।