काठमाडौँ - सरकारले इन्टरनेटमा चल्ने टेलिभिजन सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानून बनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै मिडिया र भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सरकारबाट अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने यस्ता च्यानल अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिएर मात्र चलाउन पाइने भएको हो। यससँगै अब युट्युब च्यानल नियमन पनि गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अब नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम लगायत प्लेटफार्महरूले पनि नेपालमा सेवा दिनका लागि सरकारी अनुमति लिनै पर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले जानकारी दिए । प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकल बनाउन नियमावली संशोधन गरि थप ब्यवस्थित गरिएको उनले बताए ।

त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउने उनले बताए । अब केही समय मै यस्ता ओटीटी र भीओडी सेवा दिनेहरूलाई अनुमत्रिपत्र लिने सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।

ओटीटीले इजाजतपत्र लिन एक करोड, टेलिभिजनले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख र भीओडीका लागि २ लाख र रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रूपैया तोकिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक हमाल युट्युबलाई पनि नियमनको दयरामा ल्याउन सकिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
नियमावलीमा इन्टरनेट रअनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रसारण गर्नु भनी युट्युब च्यानललाई के गर्ने भन्ने विषय छलफलपछि बन्ने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिने र उनले बताए ।