काठमाडौं -  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण सिर्जना भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो एकवर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधार, कानुन निर्माण, लगानी आकर्षण र पूर्वाधार विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल भएको जनाएको हो। यस अवधिमा स्वदेशी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भारत, चीन, कोरिया जस्ता मुलुकसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी गरिएको छ।

नीतिगत सुधार र लगानी आकर्षणमा जोड
मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा उद्योग-व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी आधार तयार पार्न विशेष पहल भएको छ। निजी क्षेत्रको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि र घरेलु मदिरा उत्पादन तथा ब्राण्डिङ्सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्थाले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। यस अवधिमा ४५१ वटा यस्ता स्वीकृतिबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ, जसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको संकेत गर्छ।

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक परियोजनाहरूमा सफलता
यस अवधिमा राष्ट्रिय महत्त्वका रणनीतिक परियोजनाहरूले गति लिएका छन्। दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि गरिएको ड्रिलिङ कार्यले लक्ष्यभन्दा बढी (४,०१३ मिटर) खानी, ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यासको विशाल भण्डार रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, जसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। यसको उत्खननका लागि छिट्टै पहल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, धौवादी फलाम कम्पनीको खानीसम्म पहुँचमार्ग निर्माण हुनुले फलाम उत्पादनको सपनालाई साकार पार्न मद्दत पुगेको छ।

औद्योगिक पूर्वाधारमा फड्को: सडक, विद्युत् र विशेष आर्थिक क्षेत्र
औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार निर्माणमा यो वर्ष उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल' अभियानलाई सार्थक बनाउन १९ वटा औद्योगिक पहुँच सडक निर्माणका लागि बजेट निकासा भएको छ। विभिन्न सिमेन्ट उद्योगसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाँचखाल र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) लाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा छ। साथै, दैजी, मोतीपुर, नौबस्ता जस्ता निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरूमा देखिएका विवाद समाधान गर्दै काम अघि बढाइएको छ भने १२० औद्योगिक ग्राममध्ये चारवटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन
युवा उद्यमीहरूलाई देशमै स्वरोजगार बनाउन स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त ५ हजारभन्दा बढी आवेदनमध्ये ६६१ स्टार्टअप फर्मलाई कर्जाका लागि छनोट गरी ५८९ फर्मले कर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। यसले नविनतम सोच भएका युवालाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गरेको छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण पहल
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालले भारत, चीन, अमेरिका र कोरियासँग महत्त्वपूर्ण बैठक तथा सम्झौताहरू गरेको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण सञ्चालनमा आउनु, नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी (ICP) निर्माण सम्पन्न हुनु र दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुले व्यापार पूर्वाधारमा भएको प्रगति देखाउँछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सिलिगुढी-चारआली र अम्लेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढेको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना जस्ता जनमुखी कामहरू पनि भएका छन्। यसका साथै, ४५ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गरी गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिइएको छ।