काठमाडौं - प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल  दाहाल प्रचण्डले  सरकारले  प्राथमिकीकरण  गरेका  विधेयक  अघि  बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख  सचेतक  र  प्रतिनिधिसँग  परामर्श  गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् ।

सरकारले गठनका क्रममा तय भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्काल आवश्यकताका आधारमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै अघिल्लो संसद्को अन्तिम समयमा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः  अघि  बढाउनेबारे  राजनीतिक  दलहरूबीचमा  समझदारी बनेको छ ।

सर्वदलीय   परामर्शमा   सङ्क्रमणकालीन   न्यायसम्बन्धी  विधेयक,  सङ्घीय  निजामती  सेवा,  नागरिकता,  सार्वजनिक  खरिद,  विश्वविद्यालयको  छाता कानुन, प्रहरी समायोजन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित  कानुनहरू  चालू  अधिवेशनमै  पारितको  तयारी  सरकारले  गरेको  जानकारी  प्रधानमन्त्रीले  दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।