काठमाडौँ- संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू संकलन गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूसँग विस्तृत अन्तरक्रिया गरेको हो। छलफलमा डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेललगायत पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सहभागी थिए। साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आलेमगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुनसचिव राजीव गौतमको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको संख्या र समावेशिताजस्ता विषयमा गहन बहस भएको थियो। सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी प्रदेश र मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरवलोकन, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचनात्मक सुधार, नेतृत्वमा नैतिकता र समावेशिताको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरवलोकन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने जानकारी दिएका छन्। साथै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बढ्दो जनचासो, विशेषतः ‘जेन–जी’ पुस्ताबाट उठेका मागलाई समेत ध्यानमा राखिने उनले स्पष्ट पारे। #indrenitimes