२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पेश भएका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय खारेज गरी पुनस्स्थापनाको परमादेश माग गर्दै दायर भएका २६ वटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका ४ वटा गरी ३० वटा रिटको सुनुवाइ शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विघटनविरुद्ध १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्। चुनाव घोषणातत्काल कार्यान्वयन नगर्न कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
