राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा सुनसरी जिल्ला अदालतले विवादित आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कानुन मिचेर आदेश दिँदा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिने भारती नागरिक सामान्य धरौटी रकम बुझाएर छुट्न सफल भएका छन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै आदेश आएको भनेर कानुन व्यवसायीले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्नलाई अस्वभाविक ढंगले विवादस्पद एवं कानुनविपरीत आदेश आएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हेमबहादुर सेनको इजलासले भारत अररिया नरपतगञ्जका बासिन्दा अनिरुद्र भनिने अनिरुद्ध शर्मालाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आइतबार आदेश दिएको हो । कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहससकिएसँगै पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको सुनसरी अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्र केसरी पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सम्बन्धमा थप प्रमाण झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता सन्दीप टेलरले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शर्माका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुन मेहता, ईश्वरचन्द्र ढुंगेल, कृष्णप्रसाद दाहाल र पञ्चदेव मेहताले बहस गरे । ‘बुझिएका मान्छेको घटना विवरण कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्काको बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को विद्यमानता देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटी लिएर मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ९२० ‘ख’ बमोजिम एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेका विदेशी अभियुक्त (विदेशी नागरिक) लाई पूर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र थुनामा नराखेको खण्डमा अभियुक्त भाग्ने तथा पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने हुँदा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै अदालतले झुठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको कानुनका विज्ञहरुले बताएका छन् । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ मा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयलाई अदालतले सामान्य लिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

‘थुनामा नराख्दा प्रतिवादी भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने तथा अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने सम्भावना हुने हुँदा अभियोग लागेका विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मलाई पूर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने नागरिकताजस्तो गम्भीर मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिनू न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विदेशीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने पनि बताए ।

‘धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु राष्ट्रियताको सवालमा घातक र गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर विद्यमान कानुनको पनि उल्लंघन भएकाले यस्तो निर्णय मुलुकका लागि हीतकर हुँदैन ।’ श्रेष्ठले नागरिकसँग जोडिएको सन्दर्भलाई सामान्य ठानेर अदालतले यस्तो आदेश दिँदा आगामी दिनमा झुठा राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा सुनसरी जिल्ला अदालतले विवादित आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कानुन मिचेर आदेश दिँदा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिने भारती नागरिक सामान्य धरौटी रकम बुझाएर छुट्न सफल भएका छन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै आदेश आएको भनेर कानुन व्यवसायीले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्नलाई अस्वभाविक ढंगले विवादस्पद एवं कानुनविपरीत आदेश आएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हेमबहादुर सेनको इजलासले भारत अररिया नरपतगञ्जका बासिन्दा अनिरुद्र भनिने अनिरुद्ध शर्मालाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आइतबार आदेश दिएको हो । कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहससकिएसँगै पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको सुनसरी अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्र केसरी पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सम्बन्धमा थप प्रमाण झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता सन्दीप टेलरले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शर्माका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुन मेहता, ईश्वरचन्द्र ढुंगेल, कृष्णप्रसाद दाहाल र पञ्चदेव मेहताले बहस गरे । ‘बुझिएका मान्छेको घटना विवरण कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्काको बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को विद्यमानता देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटी लिएर मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ९२० ‘ख’ बमोजिम एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेका विदेशी अभियुक्त ९विदेशी नागरिक०लाई पूर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र थुनामा नराखेको खण्डमा अभियुक्त भाग्ने तथा पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने हुँदा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै अदालतले झुठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको कानुनका विज्ञहरुले बताएका छन् । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ मा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयलाई अदालतले सामान्य लिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

‘थुनामा नराख्दा प्रतिवादी भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने तथा अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने सम्भावना हुने हुँदा अभियोग लागेका विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मलाई पूर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने नागरिकताजस्तो गम्भीर मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिनू न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विदेशीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने पनि बताए ।

‘धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु राष्ट्रियताको सवालमा घातक र गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर विद्यमान कानुनको पनि उल्लंघन भएकाले यस्तो निर्णय मुलुकका लागि हीतकर हुँदैन ।’ श्रेष्ठले नागरिकसँग जोडिएको सन्दर्भलाई सामान्य ठानेर अदालतले यस्तो आदेश दिँदा आगामी दिनमा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिन विदेशीलाई बल पुग्ने पनि बताए । सरकारका विभिन्न सेवा सुविधा वास्तविकभन्दा पनि नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले थुनामा नपठाएर नेपाली नागरिकता लिने भारतीयलाई प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर दिइनु सरासर गलत र कानुनविपरीत भएको बताए ।विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिन विदेशीलाई बल पुग्ने पनि बताए । सरकारका विभिन्न सेवा सुविधा वास्तविकभन्दा पनि नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले थुनामा नपठाएर नेपाली नागरिकता लिने भारतीयलाई प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर दिइनु सरासर गलत र कानुनविपरीत भएको बताए ।