२०८२ बैशाख ११, बिहिबार
२०८२ बैशाख ११, बिहिबार
काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो सबै वडा कार्यलयमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
सबै उजुरीहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै दर्ता हुने भएकाले वडामै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरी समस्या समाधान गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ।
अहिले वडा नं ३, ४, ८, १०, १४, १५, १६ र २६ बाट सेवा सुरु भइसकेको छ भने केही वडाको आफ्नो कार्यालय भवन नभएकाले भाडाको घर खोज्ने कार्य भइरहेको छ।
स्थान प्राप्त भएसँगै सेवा सुरु हुने कामपा सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनका लागि छुट्टै स्थान त छैन वडा कार्यलयमा नै मिलाएर केन्द्र सञ्चालन गर्ने र पछि त्यसलाई थप व्यवस्थापन गर्ने गरी काम थालनी गर्न लागिको हो।
भित्री सहरी क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन पाउन कठिन भएकाले हाल वडा कार्यालय सञ्चालनमा नै रहेको भवनबाट केन्द्र सञ्चालन गर्न लागिएको कामपाको भनाइ छ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयलाई ठाउँ दिँदा भाडा थोरै आउने, त्यही ठाउँलाई व्यवसायीले धेरै भाडा दिने भएपछि ठाउँ पाउन कठिन भएको हो।
केन्द्र सञ्चालनका लागि कामपाको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनुभएकी सुनिता डंगोलसहितको टोलीले ३२ वटै वडा कार्यालयको स्थलगत अवलोकन गरिसकेकी छन्।
प्राप्त उजुरीलाई मात्र आधार मानेर नभई स्थलगत अवस्था हेरेर वडाकै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्न सबै वडामा केन्द्र स्थापना जरुरी भएको कामपाको भनाइ छ।
जुन वडामा वहालमा ठाउँ लिन सकिने अवस्था छैन। ती वडामा तत्कालका लागि कार्यालय समय अगाडि पछाडि बनाएर जनप्रतिनिधि बस्ने कक्ष वा अन्य उपयुक्त कक्षमा मेलमिलाप कक्ष चलाउन सकिने अवलोकनपछि निष्कर्ष निकालिएको छ।
मेलमिलाप केन्द्र एकान्त वार्ताका लागि गोपनीयता कायम हुने, शान्त र सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ। पर्याप्त प्रकाश, उपयुक्त तापक्रम, हावा छिर्ने कक्षमा मेलमिलापकर्ताको फोटो र योग्यतासहितको सूची, कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल कुर्सी, कापी, कलमलगायतको व्यवस्था रहनुपर्छ। साथै कक्षमा पिउने पानी र शौचालयको सुविधा हुनुपर्छ।
आवश्यकताका आधारमा मेलमिलाप तीन पटकसम्म बस्न सक्नेछ। यदि तीन पटकभन्दा धेरै सत्र सञ्चालन गर्नुपरे वडामा महिला सञ्जालका संयोजकको लिखित स्वीकृति हुनुपर्नेछ।
वडामा भएका मेलमिलाप केन्द्रबाट नागरिकलाई राज्यप्रदत्त न्यायिक हक सुनिश्चित हुनेछ। यसबाट कामपाले हेर्न मिल्ने विवादका विषय वडास्तरमा समाधान हुनेछ। यसअघि वडाका धेरै विवाद वडा कार्यलयलाई थाहा नहुने अवस्थासमेत थियो।
