काठमाडौं-  सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन तथा दशौं महाधिबेशन रोकेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र वर्तमान कार्यसमितिले नयाँ निर्वाचन गराउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेर एनआरएनएको निर्वाचन रोकेको हो ।

बताइए अनुसार चुनाव नगराउनु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएपछि पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव नहुने भएको छ । आगामी साता बस्ने आइसीसीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने र वर्तमान कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थप्नेछ ।

एनआरएनको दशौं महाधिवेश तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर २३ देखि २५ तारिखसम्म हुने पूर्वनिर्धारित योजना थियो । एनआरएनएका महासचिव डा. हेमराज शर्माले फेसबुक मार्फत परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन आयोजना नहुने बताएका छन् ।

शर्मा लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ । यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः तीनवटा निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

झन्डै एक दर्जन मुलुकमा भएका एनआरएन चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले गत महीना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुझाएको सुझावको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनलाई पत्र लेखेको हो । तर, ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता नरहेको महासचिव शर्माले दावी गरेका छन् ।

‘अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ’ उनले भनेका छन् । एनसीसीहरुले विधार्थीहरुलाई सदस्य बनाएको पाइए यो गलत हुने समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विधानको सर्वोच्चतालाइ कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गरिने महासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन विवादित भएको जापानका सन्दर्भमा भने पत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । आइसीसीको विधानले बिद्यार्थीलाइ एनआरएनएको सदस्य गराउन दिदैँन तर एनसीसी जापानको विधानमा बिद्यार्थीले सदस्यता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।