काठमाडौं- सरकारले नेपाल आयल निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। उक्त रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फ् नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराइने छ।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यही हुन् ११ निर्णयहरू

१. सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने।
२. पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फ् नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने।
३. विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने।
४. नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने।
५. पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने।
६. नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने।
७. नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने।
८. नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने।
९. राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
१०. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने।
११. सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने।