राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका छन्। यससँगै उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशपछि सातौँ अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
तर, राष्ट्रपतिले अझै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छैन, जुन विषय राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ।