काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैकल्पिक पहिचानका आधारमा निर्बाध बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक को एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको हो।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गमका नागरिकहरू वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको ठहर गरेको छ।

परमादेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले अब नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा आवश्यक दुई तहको परीक्षण (टु च्यानल टेस्ट) पूरा गरी बैंक खाता खोल्न, केवाईसी (KYC) अद्यावधिक गर्न र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको बाध्यकारी समयसीमाका कारण परेको जटिलता सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै समाप्त भएको छ।