२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
पोखरा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभावमा विकास निर्माणको काममा बाधा आएको बताएका छन् । उनले विकासका कामहरुलाई गति दिन मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास तथा एकद्धार प्रणालीमार्फत् काम हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको "गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको सम्भावना,समस्या र चुनौति" विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘हाम्रा मन्त्रालय,केन्द्र र प्रदेश सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ,सडक बनाउन थाल्यो वन टाठो भइहाल्ने,कहाँ पक्राउ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने प्रवृत्ति छ ।’
उनले अधिकार सूचीमा रहेका साझा अधिकारहरुको प्रयोग तथा बाँडफाँडमा समस्या आए त्यसको निरुपण अदालतले गर्ने पनि प्रष्ट पारे । ‘संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै जाँदा समस्या आउँछ, द्वन्द्व निम्तन्छ, त्यसको निकास न्यायालयले गर्छ’,उनले भने । उर्जाको विकासको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन गण्डकी सरकार तयार रहेको पनि उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकीका उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले संघीयताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई छुनै नसकेको र अधिकारहरु संघमा हस्तान्तरण नभएको गुनासो गरे । गण्डकी प्रदेश सरकार उर्जा नीति बनाउने तयारीमा जुटेको बताउँदै उनले विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध,परियोजना निर्माणमा देखिएका समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तयार भएको बताए ।
विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक जिवत्स मण्डलले निजी जलविद्युत आयोजना निर्माताहरुले निर्माण कार्य गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इपानका सचिव सुशील पोखरेलले नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गरेको बताउँदै लगानी सुरक्षाको माग गरे । उनले समयमा प्रशारण लाइन नबन्दा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आउनेतर्फ सोच्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा ग्रिड शाखा प्रमुख माधव पौडेलले प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा स्थानीयबाट हुने अवरोधले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।कालीगण्डकी करिडर प्रशारण लाइन आयोजना प्रमुख चन्द्रकुमार घोषले दानादेखि बर्दघाटसम्मको प्रशारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्नको लागि सहजीकरण आवश्यक भएको बताए । केही ठाउँमा टावर बनाउन समस्या देखिएको उनको भनाई थियो । मध्यमस्र्याङ्दी प्रशारण लाइन परियोजना प्रमुख चिरन्तविक्रम राणाले विद्युत प्रशारण लाइनका टावर निर्माणको क्रममा दिइने क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वन मन्त्रालय र स्थानीय निकायले विभिन्न ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै एक्यापका राजकुमार गुरुङले परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय मूल्याङ्कनको पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । इपान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सचिव सुशील पोखरेल,केन्द्रीय सदस्य प्रकाश दुलाल,इपान गण्डकीका सहसंयोजक राजेन्द्र वस्तीलगायतले बोलेका थिए ।
