काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्त गर्दा सरकारले जेष्ठता, वरिष्ठता र अदालतका विगतका आदेशहरुलाई उल्लंघन गरी आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै एआईजीपी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । पोखरेलले २१ बैशाखमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मलत्ता माथेमाको इजलासले परमादेश दिएन ।  माथेमाको इजलासले अस्ति १७ जेठमा सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मुद्दाको फैसला हुन नदिने एवं लम्ब्याउने सरकारी नियतका कारण त्यस दिन पनि न्यायालयबाट कुनै फैसला भएन ।

न्यायालयले भोलि ३० जेठका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमाथिको रिटको सुनुवाई तोकेको छ । जगजाहेर छ, सरकार ९महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय० ले यस मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सम्पूर्ण तागत लगाईरहेको छ ।  यदि सरकार जर्वजस्तीपनमा हुन्नथ्यो भने जेष्ठता, वरिष्ठता र अदालतका नजिरहरु मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्ने नै थिएन । रोलक्रम अनुसार नै प्रकृया अघि बढाउँथ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको १८ बैशाखमा जेष्ठता र वरिष्ठतालाई मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।  प्रहरी महानिरीक्षकमाथिको भोलिको सुनुवाई के होला रु अदालतबाट कस्तो आदेश आउँला रु सर्वत्र चासो छ, यतिबेला । सरकारले गरेको अन्यायमा न्यायालयले न्याय देलारनदेला रु जेष्ठताका आधारमा आफ्ना कर्मचारी वा नागरिकमाथि अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्वमा चुकेको सरकारलाई अदालतले फेरि अर्को एक पटक सबक सिकाउँला वा नसिकाउँला रु अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । भलै, विगतका तीन वटा फैसला हेर्ने हो भने न्यायालय ती नजिरभन्दा बाहिर जान सक्तैन । किनभने सर्वोच्चका नजिर कानून सरह हुन् ।

न्यायालय मौलिक हकको संरक्षक त हो नै, संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो पनि हो । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यतालाई पालना गर्न सरकार बारम्बार चुक्ने गरेको छ । संविधान, ऐन, कानूनको व्याख्या गरेर सरकारलाई लयमा ल्याउने काम अदालतको हो । तर, कहिले काहिँ कस्तो बिडम्वना हुने गरेको छ भने न्यायाधीशहरु सामान्य प्रकृतिका अंशवण्डा, घरजग्गा किचलो, लेनदेनलगायतको मुद्दा छिन्न हतारो देखाउँछन् । सरकार ९राज्य० ले आफ्नै कर्मचारी, नागरिकमाथि अन्याय गरेको राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई किनारामा राखिन्छ ।  सरकारले गरेको अन्यायमा न्याय दिन स्थापना गरिएको स्वायत्त निकायले राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयहरुमा समयमै निर्णय दिन आलटाल गर्नु दुभाग्र्य हो । ऐन, कानून, नजिरको व्याख्या गरेर मुद्दा छिन्नु पर्ने, सरकारका विरुद्ध आदेश समेत दिनु पर्ने र कहिले काहिँ त अपजससमेत भोग्नु पर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा छलिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोभाव न्यायाधीशमा देखिन्छ । यस्तो मनोभावले न्याय मर्छ । भनिन्छ, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो ।’ न्यायालयले समयमै न्याय नदिएका कारण देशप्रति गरेको सेवा भावबाट अमिलो अनुहार लिएर निवृत हुन बाध्य भएका सुरक्षा अधिकृतहरुको सूची लामो छ ।  नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर हुन् वा नेपाल प्रहरीका एसएसपी यादवराज खनाल– उनीहरुको रिटलाई न्यायालयले समयमै फैसला गरिदिएको हुन्थ्यो भने ‘रुँदै’ निवृत हुन बाध्य हुने थिएनन् । उनीहरुले न्याय त पाए ।

तर, निवृत भइसकेपछि पाएको न्याय नपाए सरह भयो । अहिले सरकारले ति नजिरहरुलाई समेत उल्लंघन गरिरहेको छ ।  पछिल्लो पटक आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआईजीपीमा बढुवा गरेको भन्दै डिआईजीपी ईश्वरबाबु कार्कीलगायतले दिएको रिटलाई मात्र सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला गरिदिएको हुन्थ्यो भने परिस्थिती अर्कै हुन सक्दथ्यो । तर, अपजस खेप्नु पर्ने हो कि भन्ने सोंचले कार्कीलगायतको रिटलाई पछि धकेल्ने काम भयो ।

अब कार्कीहरुकै पक्षमा फैसला भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी उनीहरु अस्ति १९ बैशाखबाटै निवृत भईसकेका छन् ।  राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण घटनामा न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न सरकारले अनेकन हथकण्डा अपनाएका उदाहरणहरु बग्रेल्ती छन् । तर, न्यायालय ती दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर फैसला गरेका उदाहरण पनि उत्तिकै छन् । सरकारको दबाबमा नपरी न्यायालयले न्याय दिएका घटना थुप्रै छन् । न्यायमूर्तिहरु कहिल्यै कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुन्न भन्ने स्थापित मान्यता छ । त्यही भएर संवैधानिक हिसावले पनि न्यायालयलाई बलियो बनाईएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा सरकार र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको दौडधुप नियाल्दा उनीहरु अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

बाजुराको एउटा गाउँपालिकामा आफ्ना दाजुलाई अध्यक्ष जिताउन महान्याधिवक्ता खातीले त्यहाँका सिडिओ, डिएसपीलाई दिएको निर्देशन र खातीकै सेवा खातिर लुरुलुरु चल्ने उनीहरुको नियत नियाल्दा शक्तिको उन्मादमा मानिस कतिसम्म ‘चुथ्थो’ बन्न तयार हुन्छन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । त्यस्तै आत्मविस्वासले होला, शासकहरु विधिको शासन विरुद्ध उभिइरहेका छन् ।  तसर्थ भोलि सुनुवाई तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा न्यायालय स्वतन्त्र र निश्पक्ष छ–छैन रु जाँच्ने कसी बन्दैछ ।