कैलाली । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान जारी रहँदा कैलालीमा आफ्नै सांसद केपी खनालको घरलाई लिएर भएको चर्चाले नयाँ मोड लिएको छ। लम्की चुहा-१ मा निर्माणाधीन खनालको घर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गामा हुनु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभई राज्यले दशकौँदेखि थाती राखेको भूमि समस्याको ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो।

सांसद खनाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले निर्वाचनका क्रममा आफूलाई "लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो" भन्दै इमानदारीपूर्वक जनतामाझ उभ्याएका थिए। भारतमा मजदुरी गर्ने उनका बुबाआमाले जीवनभर पसिना बगाएर कमाएको पैसाले टाउको लुकाउने ओत बनाउनुलाई अतिक्रमण भन्नु भन्दा पनि सुकुम्बासीको बाध्यताका रूपमा बुझ्नु न्यायसङ्गत हुन्छ।

 १६ हजार परिवारको एउटै व्यथा

वास्तवमा, यो समस्या केपी खनालको मात्र नभई समग्र जिल्लाकै साझा पीडा हो। लम्कीचुहामा मात्रै १६ हजार ५ सय अव्यवस्थित परिवार, १ हजार २ सय २६ भूमिहीन दलित र १ हजार ९ सय १८ भूमिहीन सुकुम्बासीहरू लालपूर्जाको पर्खाइमा छन्। जिल्लाभर कुल १ लाख ४० हजार ३ सय ४८ परिवारले भूमिको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

क्रेडिटको राजनीति र प्रशासनिक ढिलासुस्ती

हरेक पटक बन्ने सरकारहरूबीच लालपूर्जा कसको पालामा वितरण गर्ने र कसले राजनीतिक जस लिने भन्ने होडबाजीका कारण वास्तविक सुकुम्बासीहरूले पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पटक-पटक लगत संकलन गर्ने र फोटो खिचेर लैजाने गरे तापनि प्रक्रियालाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदा नागरिकहरू वर्षौँदेखि अन्योलमा छन्।

समाधानको बाटो: पुर्जा वितरण कि विरोध?

नगरप्रमुख सुशिला शाहीका अनुसार खनालको घर भएको जग्गाको भूमि आयोगबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, केवल लालपूर्जा जारी हुन मात्र बाँकी रहेको हो। त्यसैले, व्यक्तिगत निशाना बनाउनु भन्दा सरकारले यस्ता लाखौँ परिवारलाई तत्काल लालपूर्जा वितरण गरी भूमि समस्याको स्थायी समाधानतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो।