जनकपुरधाम -मधेस प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफू पनि ‘पीडित’ भएको बताएका छन्। बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको उनको आरोपपछि मधेसको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ।

मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि असार १ गते ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेसका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको रातो किताब (रेडबुक) बुधबार सांसदहरूले पाएलगत्तै अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश पोखेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “मधेस सरकारको रेडबुकबारे : तपाईं जस्तै म पनि पीडित हुँ, पार्टी सदैव तपाईंहरूको साथमा छ।” उनले जनमत पार्टीले अघि सारेका नीति, सिद्धान्त र गौरवका योजनाहरू बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन्। “बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट राखिएका कार्यक्रमहरूमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका कार्यक्रम परिहाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्याइएको छ,” राउतले लेखेका छन्।

विपक्षीको बहिष्कार, प्रदेश सभा स्थगित

राउतको यही अभिव्यक्तिका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमाथिको छलफल नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संयुक्त बैठकले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र बजेट असमान ढंगले वितरण गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव र कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव निर्वाचित भएका चार क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराईले भने, "बिचौलियाले ल्याएको बजेटको छलफलमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन।"

विपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षभित्रकै विवादका कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, कर्मचारीलाई दोष

यता, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अध्यक्ष राउतको असन्तुष्टिलाई 'जायज' भन्दै स्वीकार गरेका छन्। उनले बजेटमा देखिएका समस्याबारे छानबिन भइरहेको बताएका छन्।

गत वर्ष पनि बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री सिंहले यसपटक पनि कर्मचारीतन्त्रलाई नै दोष दिएका छन्। “नेपालको ब्यूरोक्रेसीभन्दा बाहिर त प्रधानमन्त्री पनि जान सक्नुहुन्न, म त प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ,” उनले आफ्नो विवशता प्रकट गरे।

सत्तामा बसेर पीडितको गुनासो हाँस्यास्पद: पूर्वअर्थमन्त्री

यसैबीच, मधेसका पूर्वअर्थमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता शैलेन्द्र साहले सत्तामा बसेर पीडित भएको गुनासो गर्नु हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। “सरकारको साँचो हातमा लिएर आफैँ पीडित भएको घोषणा गर्नु जनमत पार्टीको असक्षमताको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो,” उनले भने, “यसले देखाउँछ, जनमत पार्टी न सरकार चलाउन सक्षम छ, न सरकारबाट बाहिरिन तयार।”

एक करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने पूर्व निर्णयविपरीत ५ लाखसम्मका टुक्रे योजना समावेश गरिएको र बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको आरोपले जनमत नेतृत्वको सरकारलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ।