काठमाडौं- सरकारले संसद बैठक स्थगित गरेर एकैपटक ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दबाबमा पर्नुभएको छ। विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र अध्यादेश रोक्न परेको दबाबका बीच राष्ट्रपतिले कानुनी जटिलता फुकाउन बिहीबार अपराह्न ४ बजे कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाउनुभएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद, र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशहरूले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न, सहकारी पीडितलाई राहत दिन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन यी अध्यादेशहरू अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, संसद छलेर ल्याइएका यी कदमहरूको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय लिने तयारी गर्नुभएको छ।

सरकारले सिफारिस गरेका ६ अध्यादेश

१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने । बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने ।

२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने ।

३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ।

४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बीमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने ।

५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ।

६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने ।

#नेपलसरकार