काठमाडौँ- पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चा छन् । पाँचै दलका नेताहरुबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पु-याउनको निम्ति छलफल केन्द्रित भएको थियो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म भएका कामबारे समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

कानुन मन्त्री बन्दीले आफूले अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेको र चाँडै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले भनेका छन्, ‘मैले अहिलेसम्म के के भयो भनेर ब्रिफिङ गरेँ । चाँडो भन्दा चाँडो कानुन संशोधन गरेर जाने सहमति भएको छ।’ उनका अनुसार ‘एउटा परामर्श बाँकी छ । त्यो सकेर आएपछि कानुन संशोधनको दिशामा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

कानुन अभावका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको बताइने गरेको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भएपछि शुरु भएको शान्त प्रक्रियाका कतिपय विषय अझै टुंगिन बाँकी छ ।

१२ बुँदे सम्झौताले आधार प्रदान गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूलतः तीन प्रमुख लक्ष्य थिए- संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने । विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका ती लक्ष्यमध्ये नयाँ संविधान निर्माण र लडाकुको व्यवस्थापन सकिएको छ । यद्यपि संविधान कस्तो बन्यो र लडाकु व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको आत्म अनुसार भयो/भएन भन्ने बहसको छुट्टै विषय हो ।

१२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुले नै कहिलेकाहीँ संविधान बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेको र लडाकु व्यवस्थापन भइसकेको कुरालाई लिएर राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको र नेपाली शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको बताउने गरेका छन् । तर शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता अझैँ पुरा भएको छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय अझैँ सङ्क्रमणमा छ ।

सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरूमध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै ६० दिनभित्र राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि शान्ति सम्झौतामै थियो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन बनाउने भनिएका दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको गठन भयो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वोत्तर न्यायका विषयमा आम अपेक्षाअनुसार काम भएनन् नै गर्न लागिएको काम पनि पीडितलाई चित्त बुझाउने गरी गरिएन ।

दुवै आयोगहरूबाट अहिलेसम्म उजुरी सङ्कलन गर्ने काम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका छन् ।