काठमाडौं - पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै नेपालले धरौटी रकम बुझाएर बुधबार नै रिहा हुनेछन्।

के हो पतञ्जली जग्गा प्रकरण?

यो घटना भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा जग्गा खरिद गर्दाको विवादसँग सम्बन्धित छ। पतञ्जलिले आयुर्वेद अस्पताल, शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न सरकारसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति मागेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै खास उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा लिइएको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। यदि कम्पनी विघटन भएमा त्यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने कानूनी व्यवस्था छ।

तर, कानुनविपरीत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै पतञ्जलिले खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहितका व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।