काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले कुनै पनि कानून नल्याउने स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिन लागेको भन्दै समाचारहरू प्रकाशित भएपछि मन्त्री चौरसियाले त्यसको खण्डन गरेका हुन् । आइतबार नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री चौरसियाले प्रस्तावित संशोधन बहुविवाहलाई वैधता दिन नभई गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याउन लागिएको प्रस्ट्याए । "तयार भएको मस्यौदामा बहुविवाहको कुरा छैन," उनले भने, "यो संशोधन बालअधिकारका लागि हो । गलत सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएको अवस्थामा जन्मिएको बच्चाको कुनै गल्ती हुँदैन, उसलाई किन सजाय दिने ?"

उनले महिला वा पुरुष कसैले पनि ढाँटेर राखेको सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानको हक, हाडनाता र महिलाले पाउने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न कानून संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, "बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्न पुरुषलाई जस्तै महिलालाई पनि कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनले पुरुषले ढाँटेर सम्बन्ध राखेको अवस्थामा महिलालाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ, तर बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन ।"

उनले महिलालाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै कानून नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको र अन्तिम रूप नपाएकाले यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा प्रचार नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।