२०८२ असार १३, शुक्रबार
२०८२ असार १३, शुक्रबार
काठमाडौं - स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यो व्यवस्थाअनुसार देशका अधिकांश गाउँपालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १५ वटा गाउँपालिकाले समयसीमा गुमाएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार, देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये मंगलबारसम्म ४४५ वटाले (९७ प्रतिशत) आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँसभामा पेश गरेका छन्। बाँकी १५ गाउँपालिकाले भने तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेर शतप्रतिशत सफलता पाएका छन्।
तर, सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ९ वटा गाउँपालिका बजेट ल्याउनबाट चुकेका छन्। त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २-२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १-१ गाउँपालिकाको बजेट पनि आउन बाँकी छ।
बजेट पेश गर्न नसकेका अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवाद, बजेट बाँडफाँटमा असहमति, अध्यक्षको अस्वस्थता र तयारी नपुग्दा सभा नै बस्न नसकेको पाइएको छ।
