संसद् विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका हुन् । उनले भने, "राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार हो के त ? अन्तिम भनेको फ्लोर टेस्ट नै हो । सांसदहरू लिखित रूपमा नै गएर १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि एमालेका २६ जनाले, माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैन भन्‍ने तपाईं को हो ?"

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि एमालेका २६, जसपाका १२, माओवादी र कांग्रेसका सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते अस्वीकार गरेकी थिइन् । एमाले र जसपाका सांसदको नाम देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबीमा रहेको भन्दै उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

थापाले त्यसरी राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकारबाट रोकेको बताए । उनले प्रश्‍न गरे, "जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने हु आर यू (तपाईं को हो) ?," सांसदहरूलाई मतदान गर्न नदिने राष्ट्रपति को हो ?"

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव र बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले सांसदको रूपमा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भनेर प्रश्न गरेका थिए । ती प्रश्न स्मरण गराउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जवाफ दिए, "केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ र भाग्यमा लेखिएको छ भने केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ । भाग्यको कुरा न हो ।"

संविधानको धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न र मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेपछि नै राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आह्वान भएको थापाको तर्क थियो ।

यसअघि जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्  । यसअघि पुस ५ गते विघटन भएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो ।