२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
सातै प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुटाएका छन् । यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब कम बजेट ल्याइएको हो ।
त्यसैगरि प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेससभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
वाग्मती सरकारको आगामी आर्थिकका ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वागमती प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब एक करोड र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
गण्डकीमा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत र १३ खर्ब ६ करोड ४७ लाख रूपैयाँ चालुतर्फ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले चालुतर्फ आठ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख ४० हजार र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब २८ करोड ८२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको हो ।
सातै प्रदेश सरकारले कारोना महामारीको नियन्त्रणलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् ।
